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जीएसटी :- राजस्व विभाग ने नया ट्विटर हैंडल शुरू किया, जीएसटी पर सवालों का जवाब देने के लिए

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व्यापारी और उद्योग जगत  ट्विटर पर सवाल पूछ सकते हैं

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सभी करदाता और अन्य हितधारकों का उपरोक्त वर्णित ट्विटर हैंडल पर जीएसटी से जुड़े सवाल सीधे पूछने का स्वागत है ताकि उनका जल्द से जल्द समाधान और स्पष्टीकरण किया जा सके।’’

जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की योजना है…

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने में जहां करीब एक महीने का ही वक्त बचा है, ऐसे में राजस्व विभाग ने रविवार को एक नया ट्विटर हैंडल शुरू किया जिस पर इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े उद्योग जगत के सवालों का जवाब दिया जाएगा। व्यापारी और उद्योग जगत ‘एटदरेट आस्कजीएसटी अंडरस्कोर जीओआई’ ट्विटर हैंडल पर सवाल पूछ सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधिकारी इन सवालों का जवाब देंगे।

वहीं, वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत कर में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए दूरसंचार कंपनियों से लागत को पुनर्गठित करने और कीमत में कमी लाने को कहा। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी) के तहत दूरसंचार सेवाओं पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा। सेवा प्रदाता ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ का दावा कर सकते हैं जिससे शुल्क का प्रभाव कम होगा।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि दूरसंचार कंपनियों को अपनी लागत और ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ की उपलब्धता पर फिर से काम करने तथा अपनी कीमतों को पुनर्गठित करने की जरूरत है ताकि उनकी ‘क्रेडिट’ की उपलब्धता का लाभ उनके ग्राहकों को मिले। फिलहाल दूरसंवार सेवाओं पर 14 प्रतिशत सेवा कर के साथ स्वच्छ भारत उपकर और कृषि कल्याण उपकर 0.5 प्रतिशत लगता है।